संकल्प

हुंडा हा शब्द तुम्हा-आम्हाला काही नवीन नाही. आज मुलीच्या लग्नाचा खर्च व द्यावा लागणारा हुंडा यामुळे आपल्या देशात स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही सख्या आईवडिलांना व घरातील इतर मंडळींना मुलीचा जन्म नकोसा वाटतो. मुलगी जन्माला आली तर त्यांची तोंड मुरडतात. हि “बला” आपल्याच नशिबी कां यावी अशी त्यांची पहिली प्रतिक्रिया असते. एकीकडे देवीची पूजा करायची, जगदंबा, एकविरा, अंबाबाई, तुळजाभवानी, जगन्माता अशी तिची स्तुती गायची आणि मुलीचा जन्म मात्र स्वागतार्ह मानायचा नाही असे हे दुभंगलेले दुहेरी समाजजीवन किती दिवस चालू द्यायचे ? परंतु दुर्दैवाने याबाबतीतही पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचाच पुढाकार अधिक दिसून येतो.

मुलामुलींच्या लग्नात हुंडा देणे व घेणे हि वाईट प्रथा आजही सुरु आहे. आधीच्या काळी मुली अशिक्षित होत्या पण आज परिस्थिती बदललेली आहे. आजची तरुण पिढी शिक्षित आहे. आता तर खेड्यापाड्यात देखील मुली शिकल्या सावरल्या आहेत. त्यांना शिक्षण स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य आहे. पण तरी देखील हि प्रथा दिवसेंदिवस वाढतचं आहे. आजकाल खरे पाहिल्यास मुलींनाही आपल्या आईवडिलांनी लग्नात खूप खर्च करावं, लग्न थाटात करावे, हुंडा द्यावा असे वाटते. काय झाले खर्च केलं तर ? एकदाच तर करावं लागतो अशी त्यांची भूमिका असते. म्हणून हुंडा प्रथेच्या अनिर्बंध वाढीकरिता पुरुषाइतकीच स्त्री देखील तितकीच दोषी आहे. हुंड्याची रक्कम किती याकडे बघून जो मुलगा लग्नाला तयार होतं तो स्त्रीचा अपमानच करीत असतो. त्यामुळे कमाई करणारी स्त्री सुध्दा गुलामच राहते. कमाई करणे व आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र राहणे यात बरेच अंतर आहे. आजपर्यंत अडाणी व खालच्या वर्गातील स्त्रिया मोलमजुरी करून कमाई करतच होत्या. परंतु त्या कमाईवर त्यांचा हक्क नव्हता. आजही सुशिक्षित व नोकरी करण्या-या स्त्रियांचा सुध्दा त्यांच्या पगारावर अधिकार नाही. स्त्रियांना आज नागरिकत्वाचा हक्क मिळाला आहे. वडिलांच्या संपत्तीतहि वाटा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. तरीसुद्धा तिचे भोग संपत नाही. हीच खरी वेदना आहे. आणि स्त्रियांचे भोग संपावेत असे स्त्रियांनाच वाटत नाही. हि या प्रश्नाची खरी शोकांतिका आहे.

हुंडा पद्धती हि समाजसंस्थेला लागलेली कीड आहे. यावर कायदेशीर उपाययोजना करून या दुष्ट पद्धतीला पायबंद घालण्याकरिता सन १९६१ साली हुंडा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. कायद्यात अनेक तरतुदी दिल्या आहेत, परंतु प्रश्न मात्र मिटले नाही. लग्न झाल्यावर ती आपले घरी जाते, सुखी संसाराची अनेक स्वप्ने डोळ्यात घेवून जाते आणि ती स्वप्नं आसवांच्या रुपात बाहेर पडतात. इकडे नवरा आणि सासरची मंडळी ह्यांची पैशासाठी असलेली भूक मात्र शमता शमत नाही. मग सुरु होतो नववधूचा छळ. जा आपल्या वडिलाकडे आण ५०,०००/-, आण गाडी, अमक आण, ढमक आण, नाही आणलं तर घरात राहू देणार नाही, अशी टोमण्यांची स्पर्धा सुरु होते. त्यांच्या मागण्या वाढतंच जातात. मुलगी जाते आईवडिलांकडे, पण कित्येकवेळा आईवडिलांची परिस्थिती जेमतेम असते. मुलगी जन्माला आल्यापासून पै अन् पै जोडून रक्कम जमा करतात, तिच शिक्षण, लग्न करतात आणि आपली कर्तव्यपूर्ती करतात. पण मुलीचे भोग मात्र संपत नाही. जेव्हा ती रिकाम्या हातानी सासरी परत जाते तेव्हा तिचा शारिरीक, मानसिक छळ सुरु होतो. जीवघेण्या यातना सुरु होतात, तिला मारून टाकण्यात येते, जाळण्यात येते किंवा अनेकदा जीवघेण्या यातना सहन न झाल्याने व त्रास अनावर झाल्याने कित्येक स्त्रिया आत्महत्या करतात आणि आपले जीवन संपवितात. आपण हे सगळं रोज वर्तमानपत्रात वाचतो.

कायद्याने काहीही होत नाही, हुंडा प्रतिबंधक कायद्याने हुंडाबळी कमी झाले नाहीत. ज्यावेळेस कायदा आला त्याचवेळी त्याच्या पळवाटा पण आल्यात. त्यामुळे कायद्याने प्रश्न सुटत नसतो. कायदा वाट मोकळी करून देवून प्रश्न सोडविण्यास मदत करतो. परंतु आज कायदा पाळण्यापेक्षा कायदा मोडणां-यांचेच प्रमाण जास्त आहे. लोकांनी हे कायदे पाळावेत म्हणून लोकशिक्षणाची अत्यंत गरज आहे. अपराध्यांना पकडणे हि पोलिसांची जबाबदारी, त्यांना शिक्षा करणे हि न्यायालयाची जबाबदारी आणि आपण मात्र बेजबाबदार ? अशी भूमिका आता नागरिकांनी घेता कामा नये.

हुंड्याच्या अनिष्ठ प्रथेचा समूळ नाश करायचा असेल तर प्रत्येक नागरिकाने मनोमन संकल्प केला पाहिजे. हुंडा मागणा-या मुलाशी मी लग्न करणार नाही असं संकल्प मुलींनी केलं पाहिजे. तसेच भगीनिमंडळाने आपले दिवाणखाने, लग्नमंडप, हुंड्याच्या लग्नाला दिले जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी लागेल. तसेच सुजाण व जागरूक नागरिकांनी असे गुन्हे घडले तर ते ताबडतोब संबंधित अधिकारी, पोलीस व सामाजिक संस्था ह्यांच्या नजरेस आणून द्यावेत. तसेच प्रत्येक युवकाने जर ठरविले की मी हुंडा घेणार नाही तर या प्रथेचा नयनाट होण्यास जास्त वेळ लागणार नाही अशी आशा आहे. बघुया काय होतंय ते.